१८, पौष,जनकपुरधाम: मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यस समितिमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेष नारायण यादव, र वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले ऐनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न समिति गठन भइसकेको र आवश्यक प्रयास अगाडि बढाइएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू लाई आन्दोलन, धर्ना, र प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिल कुमार कर्ण द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुस १६ गतेको बैठकले ऐनका प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कर्मचारीहरूका समस्या समाधानका उपायहरू अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

पृष्ठभूमि:
केही महिना अगाडि मात्र मधेश प्रदेशसभाले यो ऐन पारित गरेको थियो। तर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै कर्मचारीहरूले असन्तोष जनाउँदै विरोध प्रदर्शन शुरु गरेका थिए। अब प्रदेश सरकारको पहल र समितिको कामबाट यस ऐनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।