११ असार: जनकपुरधाम । उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको सशक्तिकरण र विकासका लागि मधेश प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, कानुनी सुधार र समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदै गठित समितिले मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै निजी क्षेत्र सँग सहकार्यमा दीर्घकालीन नीतिगत रूपरेखा तय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै, वर्तमान कानुनी जटिलता तथा प्रशासनिक अवरोधहरू लाई हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न समिति सक्रिय रहनेछ।
समितिमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।मुख्यमन्त्री सिंहको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा निम्न पदाधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्:
१) अर्थमन्त्री (२) उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री (३) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव (४) नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष (५) सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेट, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, कन्फेडेरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्री (CNI) मधेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह तथा वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधिर अग्रवाल सदस्यका रूपमा समावेश छन्।
समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृत स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस समितिबाट उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सिफारिसहरू प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मधेश प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्