४ चैत्र,जनकपुरधाम: मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भीसी) डा. वैधनाथ महतो लाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न सिनेट बैठकले बहुमतका आधारमा उपकुलपति महतो र रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुर लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, महतोले सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी सहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको रिट माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उपकुलपतिको कामकाज पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, अदालतले विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, मधेश प्रदेश द्वारा प्रकाशित विज्ञापन समेत रोकेको छ।
उपकुलपति महतोको बर्खास्ती पछि फागुन २७ गते नयाँ उपकुलपतिका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो। मन्त्रालयले ‘कुलपति सिफारिस समिति’ को निर्णय अनुसार विज्ञापन खुलाएको भए पनि अदालतको आदेश पछि प्रक्रिया रोकिएको छ।
यता, रजिष्ट्रार ठाकुर लाई हटाउने निर्णय पनि सोही सिनेट बैठक बाट भए पनि उनलाई ढिलो गरी पत्राचार गरिएको छ। ठाकुरले पनि सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
मधेश कृषि विश्वविद्यालय लाई लिएर विवाद नयाँ होइन। मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको बजेटमा भारी कटौती गर्दै मात्र १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको, छानबिन समिति गठन गरी कामकाजमा रोक लगाएको, विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा अवरुद्ध गरेको, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको तलब समेत रोक्का गरिएको आरोप लागेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले झण्डै आठ महिना देखि तलब–सुविधा नपाएको र विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा रोकिएको स्थिति छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्