२४ वैशाख, इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै ग्यारेज र वर्कसप लाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ पारित गर्दै अब देखि यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, वर्कसप व्यवसायीहरूले अब यातायात व्यवस्था कार्यालय बाट अनुमति लिनु पर्नेछ भने कारखाना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।
मन्त्री भण्डारीले बताए अनुसार, यो निर्देशिका ल्याउने मुख्य उद्देश्य ग्यारेज तथा कारखानाको अव्यवस्थित सञ्चालनमा नियन्त्रण ल्याउने, राजस्व प्रणाली लाई व्यवस्थित बनाउने र व्यवसायीहरू लाई कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्ने हो।
उनले भने, “यो निर्देशिका व्यवसायीहरू सँगको परामर्शमा आधारित छ। यसले कानुनी अन्योल र अनावश्यक झन्झट हटाएर व्यवसायलाई सहज बनाउने छ।” हाल अधिकांश ग्यारेजहरू स्थानीय तहमा व्यवसायिक कर मात्र तिरेर चलाइएका छन्, र धेरैले त दर्ता नै नगरी संचालन गरिरहेका छन्। यसले राज्यको अनुगमन र कर संकलन प्रक्रियामा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
निर्देशिका लागू भए सँगै अब सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले सवारी मर्मतका लागि प्रयोग गर्ने वर्कसप पनि प्रदेशमा विधिवत् दर्ता भएको हुनु पर्ने छ। साथै, प्रदेश सरकारले अनुगमन प्रक्रिया अझ कडा बनाउने तयारी गरेको छ।सरकारले यो कदमले व्यवसायमा अनुशासन कायम गर्नुका साथै नागरिक सुरक्षा पनि मजबुत हुने दाबी गरेको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्