७ साउन,काठमाडौं । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सुख्खाको कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसक्नु, भूमिगत पानीको स्रोत सुक्नु, खानेपानीको चरम अभाव, नदी तथा कुलोमा पानीको कमीका कारण सिँचाइ प्रणाली प्रभावित हुनुजस्ता कारणले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसअघि मंगलबार मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार समक्ष संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार गृहमन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, मधेश प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रमध्ये मात्र ४६ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएको यस क्षेत्रमा समयमै वर्षा नहुँदा धान रोपाइँमा समस्या आएको छ भने रोपिएका खेतमा समेत धाँजा फाट्न थालेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले यो घोषणाबाट राहत तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्