जनकपुर, मधेश प्रदेश। मधेश प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै राहत कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास साझेदार र विषयगत प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बसेको बैठकले आठबुँदे कार्ययोजना पारित गरेको हो।
बैठकले दुई दिनभित्र विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्शा तयार पारेर समितिमा बुझाउने, अति जोखिममा परेका परिवारको पहिचान गरी तुरुन्त राहत प्रदान गर्ने, र पालिका तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्यमा कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, जहाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबवेल आवश्यक हुन्छ, त्यस्ता स्थानहरूमा दोहोरोपना नदोहोरिने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसका लागि सम्बन्धित विपद् समितिसँग समन्वय गरिनेछ।
बैठकले वैकल्पिक कृषिको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सरकारले संयुक्त दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।त्यसै गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, र सात दिन भित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने निर्णय समेत गरिएको निमित्त सचिव खंगले जानकारी दिएका छन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्