जनकपुर । मधेश प्रदेशका विपक्षी दलहरुले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुबाहेक कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै शुक्रबार मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई १०-बुँदे ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएका छन्।
ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाउने दलहरुमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरु सामेल छन्।
पत्रमा मुख्यत: प्रदेशभर देखिएको पानीको गम्भीर समस्या र किसानका लागि सिचाइ, मलखाद्य र कृषिऋणमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा समावेश १० बुँदे मागहरू यस प्रकार छन्:
1️⃣ सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिचाइको व्यवस्था होस्।
2️⃣ संकटग्रस्त किसानलाई कृषिऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय होस्।
3️⃣ मलखाद्यको न्यायोचित र समान वितरण सुनिश्चित होस्।
4️⃣ मधेश प्रदेशका विभिन्न सहर र गाउँमा चरम खडेरीका कारण खानेपानीको तत्काल प्रबन्ध होस्।
5️⃣ चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण र जलाशय निर्माण गरी दीर्घकालीन जल संकट समाधान होस्।
6️⃣ बोरिङ जडानमा विभेदपूर्ण प्रक्रिया हटाई सामान्य किसानलाई सहज सुविधा उपलब्ध होस्।
7️⃣ नदी, नाला, पोखरी र पैनीहरूको जिर्णोद्धार गरी सतही सिचाइ विस्तार होस्।
8️⃣ कृषियन्त्र तथा आवश्यक सामग्री सहुलियतमा अनुदानमा उपलब्ध होस्।
9️⃣ चुरे क्षेत्रको अवैध ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र अवैध उद्योग संचालन तत्काल रोकियोस्।
???? अधुरो सतही र भूमिगत सिचाइ (डिप ट्युवेल) सञ्चालन गरी कृषिको विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
मुख्यमन्त्री सिंहले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मधेश प्रदेश सरकारले पानी आपूर्ति र सिचाइ समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए। उनका अनुसार चरम पानी अभाव भएका स्थानमा ट्याङ्कर र बारुण यन्त्र मार्फत दैनिक लाखौं लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ।
उनीले डिप बोरिङ जडान अन्तिम चरणमा पुगेको र दुई दिन भित्र केही क्षेत्रमा पानी आपूर्ति शुरु हुने जानकारी दिए। केही स्थानमा स्थानीय पालिका सँगको समन्वयमा समस्या देखिएकाले ढिलाइ भएको भए पनि चाँडै समाधान गरिने उनले स्पष्ट पारे।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्